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( प्रचंड धारा ) करंट अफ़ेयर्स 16 फरवरी 2024 हिन्दी

राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भण्डार पाए गए

राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भण्डार पाए गए
  • राजस्थान के करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरोली, टोडूपुरा और लिलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार की खोज की गई है।
  • भंडार में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लौह अयस्क दोनों के संकेत हैं, जो राज्य के खान विभाग द्वारा प्रारंभिक अन्वेषण के दौरान पाए गए थे।
  • सरकार ने लौह अयस्क ब्लॉकों के लिए कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है ।

मंदी की चपेट में जापान, जर्मनी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग खो दिया

मंदी की चपेट में जापान, जर्मनी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग खो दिया
  • जापान की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से सिकुड़ गई, जिससे मंदी आ गई और जर्मनी को अपनी तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति का नुकसान हुआ।
  • निजी खपत में 0.2% की गिरावट के साथ कमजोर घरेलू खपत ने आर्थिक मंदी में योगदान दिया।
  • भोजन और ईंधन की ऊंची कीमतें, कमजोर मुद्रा और हाल के भूकंप जैसे कारकों ने जापान की आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

काजी नेमू को असम के राज्य फल का दर्जा प्राप्त हुआ

काजी नेमु
  • असम ने काजी नेमू (असम नींबू) को अपना राज्य फल घोषित किया है।
  • काजी नेमू अपनी सुगंध, स्वाद, स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है और इसे GI टैग प्राप्त है।
  • असम सालाना 1.58 लाख मीट्रिक टन काजी नेमू का उत्पादन करता है और इसे लंदन और पश्चिम एशिया के बाजारों में निर्यात करता है।

नवाज शरीफ ने भाई शहबाज को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया

  • उनके भाई नवाज शरीफ द्वारा नामित शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने की संभावना है।
  • नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है।
  • 54 सीटों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हट गई है और PML-N का समर्थन करेगी।

SC ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया

SC ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया
  • सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया।
  • न्यायालय ने जारीकर्ता बैंक (SBI) को चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।
  • अदालत ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।