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( प्रचंड धारा ) करंट अफ़ेयर्स 4 जनवरी 2024 हिन्दी

भारत स्क्वायर किलोमीटर ऐरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया

भारत स्क्वायर किलोमीटर ऐरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया

भारत 1250 करोड़ रुपये के बजट के साथ खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप ऐरे (सरणी), स्क्वायर किलोमीटर ऐरे ऑब्जर्वेटरी (SKAO) परियोजना में शामिल हो गया है।

SKAO एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, और भारत की भागीदारी पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के माध्यम से है।

भारत सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव वेधशाला के तीसरे नोड के निर्माण को मंजूरी दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया।

सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया गया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना पहले वरिष्ठतम न्यायाधीश थे और वर्तमान में NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।


इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा, हजारों लोगों को निकाला गया

इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा, हजारों लोगों को निकाला गया

इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा में माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी में ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ने के कारण 2,000 से अधिक निवासियों को निकाला गया है।

अधिकारियों ने ज्वालामुखी की चेतावनी स्थिति बढ़ा दी है और हाल के विस्फोटों के बाद बहिष्करण क्षेत्र को चौड़ा कर दिया है ।

निकासी इंडोनेशिया में मौजूद जोखिमों को उजागर करती है, जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों की मेजबानी करता है।


ओला इलेक्ट्रिक PLI मंजूरी पाने वाली पहली EV कंपनी बन गई

ओला इलेक्ट्रिक PLI मंजूरी पाने वाली पहली EV कंपनी बन गई

ओला इलेक्ट्रिक पहली भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन गई है जो सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के लिए पात्र है, जिसमें प्रति यूनिट 15,000-18,000 रुपये का संभावित लाभ है।

ओला इलेक्ट्रिक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करके अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।


जम्मू-कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया

जम्मू-कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया

जम्मू और कश्मीर शिल्पकार समुदाय को सहायता प्रदान करते हुए PM विश्वकर्मा योजना (PMVY) को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

ITI शोपियां में शुरू किए गए उद्घाटन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ‘दारजी शिल्प’ में विशेषज्ञता वाले 30 प्रशिक्षु शामिल थे।

युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने वाली इस योजना को जल्द ही सभी जम्मू-कश्मीर जिलों में लागू किए जाने की उम्मीद है।