[ प्रचंड धारा ] रायपुर….. प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी नारायण सोनी ने कहा कि 1998 से नियुक्त शिक्षक एलबी संवर्ग के हित एवं अधिकारों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है शिक्षक मात्र ₹500 के अल्प मानदेय पर शुरुआत में काम करते-करते आज पर्यंत शोषण के शिकार हुए हैं
छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से 14000 शिक्षक गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को भी 1998 से हमारी प्रथम नियुक्ति से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए ,छत्तीसगढ़ के मुखिया से समस्त 14000 शिक्षक गण एल, बी ,संवर्ग को पूरा भरोसा है
की पुरानी पेंशन की घोषणा में अग्रणी छत्तीसगढ़ सरकार 1998 से नियुक्त 14000 शिक्षकों को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से ओ,पी,एस,देकर शिक्षकों के साथ हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे,
प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी नारायण सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने लगातार शिक्षकों के हित में निर्णय ले रहे हैं ,पूर्व सरकार में हो रहे असंवैधानिक एवं तरह-तरह के वैकल्पिक भर्तियों को बंद कर नियमित एवं सम्मानित पद पर भर्ती कर शिक्षकों का हित संवर्धन कर रहे है ,
प्रदेश भर में सैकड़ों अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर शिक्षक, पालक एवं बालक के प्रति सकारात्मक सोच लाकर छात्रों के सर्वांगीण विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं ,इसी वजह से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छात्र, शिक्षक ,पालक बालक के बीच लोकप्रिय बन गए हैं, 1998 से नियुक्त शिक्षकों ने आशा एवं उम्मीद के साथ पूरी निष्ठा एवं लगन से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रभानु मिश्रा एवं उप प्रांताध्यक्ष राज किशोर तिवारी सहित प्रांत पदाधिकारियों ने समस्त जिला अध्यक्षों के सहयोग से जगदलपुर के टाउन हाल में 12 विधायकों के साथ सम्मेलन एवं रायपुर के इंडोर स्टेडियम में गत वर्ष हजारों की संख्या में एकत्र होकर सम्मेलन किया गया,
प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि 2004 के बाद ओ,पी,एस, बंद हुआ है, हम लोगों की नियुक्ति 1998 से हुई है,लगातार कई प्रदेशों के माननीय उच्च न्यायालय ने भी प्रथम नियुक्ति तिथि से ओ,पी,एस, देने के पक्ष में फैसला दिया है ,प्रदेश के आकस्मिक एवं दैनिक वेतन भोगी तथा 1963 में संविलियन हुए जनपद पंचायत के शिक्षकों को, दैनिक वेतन भोगी वन विभाग के कर्मचारियों को भी उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन दिया जा रहा है,
तो 1998 के शिक्षकों को भी पेंशन नियम 1976 के अधिनियम के तहत पुरानी पेंशन की संवैधानिक पात्रता बनती है, इसलिए लगातार सभा सम्मेलन के माध्यम एवं अधिकारियों से अनुनय विनय के साथ प्रदेश भर के 14000 शिक्षक गण 1998 से ओ,पी,एस, देने की मांग कर रहे हैं, कर्मचारी नौकरी इसलिए करते हैं कि उन्हें बुढ़ापे का एकमात्र सहारा पेंशन मिल जाए,
एवं उनके परिवार का भरण पोषण हो सके ,इसलिए न्याय की गुहार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पूरे विश्वास एवं भरोसा है कि 1998 से नियुक्त हम शिक्षकों के हित के लिए एक बार फिर
,,,भूपेश है तो…
भरोसा है ,,,
के नारे को सार्थक कर दिखाएंगे।