(प्रचंड धारा)रायपुर… छ.ग.सरकार अप्रैल 2022 को 2004 के बाद भर्ती समस्त कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बंद पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए घोषणा की है। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष चंद्रभानू मिश्रा ने कहा कि सीएम के घोषणाओं के बाद भी अब तक 98,-99 से नियुक्तशिक्षकों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है,2004 के पूर्व नियमित पद के विरुद्ध भर्ती 1998.99 के शिक्षाकर्मी (एल.बी.संवर्ग) के शिक्षक हैं ,जिनका संविलियन 2018 मे हो चुका है।ऐसे शिक्षक जिनकी मृत्यु हो चुकी है और सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें एवं उनके परिवार को पुरानी पेंशन का किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है।
प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष राज किशोर तिवारी ने कहा कि 1952.53 मे जनपद शालाओं मे भर्ती शिक्षकों का संविलियन 1963 मे हुआ ऐसे सभी शिक्षकों को तथा उनके परिवार को पुरानी पेंशन का पुरा लाभ मिल रहा है।
प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ
2004 के पूर्व भर्ती दैनिक वेतन भोगी,कार्यभारित कर्मचारी जिनकी शासकीयकरण 2008 मे हुआ उनकी परिवार को एवं स्वयं को मृत्यु एवं सेवानिवृत्त के पश्चात पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है।
1998.99 के शिक्षकों का NSDL मे जमा राशि केन्द्र सरकार को यदि राज्य सरकार मागेगी तो जरूर देगी क्योंकि हमारी भर्ती 2004 के पूर्व की है और उस समय पुरानी पेंशन लागू था।जिस तरह से दैनिक वेतन भोगियों का राशि वापस हुई है।यदि छ.ग.सरकार GPF खाता खोलकर 1998.99 के शिक्षकों का NSDL की राशि को GPF खाता मे हस्तान्तरित करती है तो लगभग साड़े सात करोड़ रू सरकार के GPF खाते मे जमा होगी।
इस विषय को लेकर प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ शिक्षा विभाग एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराते हुए 1963 मे संविलियन शिक्षक को जो आदेश के तहत पुरानी पेंशन मिल रही है उसी आदेश के तहत 1998.99 के शिक्षकों को पेंशन प्राप्ति के लिए आदेश प्रसारित करेंने को कहा है।प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ इसलिए प्रयासरत है क्योंकि अभी बहुत से शिक्षक एल.बी.संवर्ग सेवानिवृत्त के कगार पर हैं और सरकार की पुरानी पेंशन की घोषणा तब तक पुरा नहीं होगा जब तक सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का पुरा लाभ न मिले। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी नारायण सोनी ने शासन प्रशासन से माँग की है की मुख्य मंत्री के घोसनाओ पर अमल करते हुए 1998-99 से नियुक्त शिक्षकों को OPS का लाभ देने के लिए शीघ्र आदेश जारी करे।
ओ.पी. एस.की मांग करने वाले में मुख्य रूप से अनिल ढीढी, शरतचंद्र देउलकर, पारस साहू, राजेंद्र पटेल, रूद्र कुमार चंद्रवंशी, चंद्रशेखर चंद्राकर, जितेंद्र कुमार साहू, भिखारी चरण साहू, अनिल मरावी, गोविंद यादव, नकुल रामनाग, भूना लाल मन हरे, कृष्ण कुमार वर्मा, मिर्जा इसाक बेग, सत्यजीत राणा, लोकेश्वर सिंह चौहान, राजेश चतुर्वेदी, जगरनाथ यादव, देव कुमार साहू, विपिन दुबे, नवीन चंद्राकर सहित सैकड़ों पदाधिकारियों ने मांग की है।
प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य